छत्तीसगढ़ के थिएटर और टॉकीज संचालकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर टैक्स और बिजली बिल में छूट प्रदान किए जाने की मांग की है। सेन्ट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ प्रभारी दिलीप लूनिया ने जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भेजा है। यह पत्र एक सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री को भेजा गया है। पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण जारी लाकडाउन में थिएटर और टॉकीज संचालकों का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है। बावजूद इसके भी थिएटर और टाकीज संचालक अपने कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं।
इससे थिएटर और टाकीज संचालकों की परेशानी बढ़ गयी है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल से आग्रह किया है कि थिएटर और टाकीज संचालकों को लाकडाउन अवधि में प्रापर्टी टैक्स, शो टैक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, एसजीएसटी, ईपीएफ राशि, सिनेमा लाइसेंस रिनीवल शुल्क, वाटर टैक्स और लोकल बॉडी द्वारा लिये जाने वाले सभी प्रकार के टैक्सों में राहत प्रदान किया जाये। बता दें पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बार और क्लब संचालकों की मांग पर उनका पांच माह का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया था। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी राहत प्रदान की थी।
आपको बता दें कि मार्च महीने में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ के सभी थियेटरों और टॉकीजों पर अब तक ताला लगा हुआ है। इससे टॉकीज मालिकों को भी दिक्कतें आ रही हैं। खासकर, बिजली बिल, शो टैक्स, प्रापर्टी टैक्स को लेकर टॉकीज मालिक दुविधा की स्थिति में हैं। 6 महीने लगातार टॉकीजों के बंद होने के चलते मालिकों को भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए टॉकीज मालिकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिजली बिल, प्रापर्टी टैक्स सहित अन्य टैक्सों में छूट की मांग की है।
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